Headline
यात्रा और पर्यटन बना महिला समूहों की आर्थिकी का आधार
यात्रा और पर्यटन बना महिला समूहों की आर्थिकी का आधार
कल से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट, जाने मैच से जुडी बातें
कल से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट, जाने मैच से जुडी बातें
ये काली काली आंखें सीजन 2 ने प्यार की ताकत का पढ़ाया पाठ- श्वेता त्रिपाठी
ये काली काली आंखें सीजन 2 ने प्यार की ताकत का पढ़ाया पाठ- श्वेता त्रिपाठी
दूनवासियों के लिए खतरा बनी हवा, चिंताजनक आंकड़े निकलकर आए सामने
दूनवासियों के लिए खतरा बनी हवा, चिंताजनक आंकड़े निकलकर आए सामने
मुख्यमंत्री धामी ने सौंग बांध परियोजना पर विस्थापन की कार्यवाही जल्द करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने सौंग बांध परियोजना पर विस्थापन की कार्यवाही जल्द करने के दिए निर्देश
ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन- अंडरगारमेंट्स में घूमते हुए युवती को किया गया रिहा
ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन- अंडरगारमेंट्स में घूमते हुए युवती को किया गया रिहा
केदारनाथ विधानसभा के प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में हुई कैद
केदारनाथ विधानसभा के प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में हुई कैद
सर्दियों में टूटने लगे हैं बाल तो इस चीज से करें मालिश, नहीं होगा नुकसान
सर्दियों में टूटने लगे हैं बाल तो इस चीज से करें मालिश, नहीं होगा नुकसान
उत्तराखण्ड बन रहा है खिलाड़ियों के लिए अवसरों से भरा प्रदेश- खेल मंत्री रेखा आर्या
उत्तराखण्ड बन रहा है खिलाड़ियों के लिए अवसरों से भरा प्रदेश- खेल मंत्री रेखा आर्या

नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण – वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट

नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण – वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में वर्ष 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग किया गया था गठित

देहरादून।  उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस(सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था।

उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया। उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top