2500 रुपए की योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट, दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी

• दिल्ली में पीएम श्री स्कूल खुलेंगे इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट
• दिल्ली के 100 स्कूलों में भाषा लैब खुलेगी, इसके लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित
• स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब बनेगी इसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित
• स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित।
• 7000 कक्षाओं को कंप्यूटराइज किया जाएगा।
• बच्चों को निशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे।
• नरेला में स्कूल हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।

 दिल्ली के अस्पतालों की निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुयये के फंट का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 24 अस्पतालों को बनाने का काम शुरू किया और सभी को ठप कर दिया हम कोशिश करेंगे इनमें से 10 से 13 साल का काम पूरा करें।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना केवल नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर, हमारी आराध्य है और हमारी मां है। अभी तक दिल्ली में झूठे वादे झूठी कसमें खाई गईं, कोई काम जनता के लिए नहीं किया गया। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख अंग है और हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है।

दिल्ली सरकार ने पानी के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा पानी के लिए नए बोरवेल स्थापित किए जाएंगे। वाटर बॉडीज के लिए 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ आवंटित किए। सीएम ने कहा कि पानी की उपलब्धता के लिए पड़ोसी राज्यों से भी बात की जाएगी जबकि पिछली सरकार केवल पड़ोसी राज्य को कोसती रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए इंटलीजेंट मीटर लगाए जाएंगे। एसटीपी पर कभी काम हुआ ही नहीं। यमुना साफ कैसे होगी। सीवर प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए।

 पानी की आपूर्ति में घोटाला दूर करने के लिए पानी की टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। सीवर समस्या दूर करने के लिए राय लेने को 10 करोड़ का बजट रखा गया। पानी की चोरी रोकने के लिए नया सिस्टम लगाने को डेढ़ सौ करोड रुपये खर्च किए जाएंगे।

 दिल्ली सरकार नई व्यापार नीति लेकर आएगी। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड गठित होगा। दिल्ली के कुटीर उद्योगों के लिए नीति लाई जाएगी। इस योजना के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा, जो हर राज्य में होती है मगर दिल्ली में कभी नहीं हुई। इस समिट को हर 2 साल में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति लाई जाएगी। दिल्ली में उद्योगपति व्यापारी परेशान थे, कोई भी अफसर जाकर उन्हें धमका देता था और वह परेशान होते थे, दिल्ली का उद्योग पटरी से उतर गया था दिल्ली में व्यापार और निवेश ठप हो गया था, मगर अब प्रधानमंत्री की सोच के तहत दिल्ली में व्यापार और निवेश के द्वार खुलेंगे। इस से दिल्ली में व्यापार करना आसान होगा। नई व्यापार नीति हमारी सरकार लेकर आएगी।

 दिल्ली की भाजपा सरकार ने राजधानी में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने का एलान किया है। अटल कैंटीन के 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस कैंटीन में जरूरतमंदों को पांच रुपये में खाने की थाली मिलेगी।

दिल्ली में 50000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में सड़कों के के सुधार के लिए 3800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली को ऐसा शहर बना बनाना है जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में इसका नाम हो।

 झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए डूसिब को 696 करोड़ रुपये का आवंटन और प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया है।

 दिल्ली के ढांचागत विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवांटित किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मालिक कहकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मालिक बीच-बीच में आ जाते हैं और कुछ बोलकर के गायब हो जाते हैं। सीएम ने कहा कि की दिल्ली अब ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त पाएगी, दिल्ली में एक्सप्रेसवे होंगे और स्मार्ट निगरानी सिस्टम दिल्ली में आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो प्रस्तावित बजट 1 लाख करोड़ का हुआ है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ही संभव हो पाया है और सदन में उन्हें यह बात कहने पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ढांचागत विकास पर अब केवल बातें नहीं होंगी , काम होगा और यही दिल्ली की पहचान होगी। दिल्ली का बेहतर ढांचागत विकास होगा।

दिल्ली की भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है। इसके अलावा मातृत्व योजना के लिए 210 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को 21000 की मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में रोका नहीं होता तो विकास के लिए दिल्ली में धन की कोई कमी नहीं होती। आयुष्मान योजना सिर्फ इसलिए लागू नहीं की क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसमें अपना नाम जोड़ना चाहते थे। इस योजना में हमने 2000 करोड़ रुपये प्रस्तावित करने का फैसला लिया है।

 सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में 2023 24 का बजट सबसे अधिक था जो 77800 करोड़ का था। जबकि 2024- 25 का जो बजट आया तो वह 2800 करोड़ घटकर 76000 करोड़ का रह गया था। दिल्ली का विकास और दिल्ली में नागरिक सुविधा पूरी तरह ध्वस्त हो गई थीं, पिछली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की नई सरकार जो ऐतिहासिक जनादेश लेकर के सदन में आई है। उसे पूरा देश देखना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में हमें यह बताते हुए दुख होता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गई। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ का होगा।

 दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली की नई सरकार जो ऐतिहासिक जनादेश लेकर के सदन में आई है, कहा पूरा देश देखना चाहता है कि हमारी सरकार का बजट कैसा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में हमें यह बताते हुए दुख होता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गई। बजट पेश करने से पहले दिल्ली विधानसभा में मोदी-मोदी के नारे लगे।

 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार का पहला बजट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा पहुंचीं हैं। वह कुछ देर में बजट पेश करेंगी। विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर में ही शुरू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त विभाग है, इसलिए मुख्यमंत्री ही बजट पेश करेंगी।

 दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने से पहले दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक की। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री और सभी

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले बजट 2025- 26 की प्रक्रिया देखने के लिए दिल्ली विधानसभा पहुंचे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का स्वागत किया।

 दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बजट पेश होने से पहले पूजा-अर्चना करने के लिए कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचीं। यहां समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “बजरंग बली दिल्ली के लिए सबसे अच्छा करेंगे। दिल्ली तरक्की करेगी और राम राज्य स्थापित होगा।”

दिल्ली सरकार के आज पेश होने वाले पहले बजट पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “यह ऐतिहासिक बजट है… यह दिल्ली के विकास का बजट है।”

 भाजपा सरकार के पहले बजट में बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की राह निकल सकती है। पार्टी के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए बजटीय आवंटन हो सकता है। दिल्ली के 20 लाख से अधिक उद्यमी-व्यापारियों को लक्षित करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा हो सकती है।

 प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे, रेखा सरकार उन्हें पूरा करने का प्रयास करेगी। इनमें यमुना सफाई का मुद्दा प्रमुख है। पीएम ने चुनाव में वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर यमुना को प्रदूषण मुक्त कर यहां यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि मंगलवार को बजट में यमुना का मंगल हो सकता है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है और आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। दिल्ली सरकार के बजट में पीएम के विजन की झलक भी दिखेगी।

 दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंदर इंद्राज सिंह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज दिल्ली के लिए 2025-26 का बजट पेश करेंगी।

• 2,500 रुपये हर महीने की मदद गरीब महिलाओं को देना।
• 21,000 रुपये की आर्थिक मदद और छह पोषण किट गर्भवती महिला को मिलेगी।
• 500 रुपये में घरेलू गैस सिलिंडर हर गरीब परिवार की महिला को मिलेगा।
• यमुना को प्रदूषण मुक्त कर माडल बनाना, रिवर फ्रंट विकसित करना।
• पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू की।
• वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देना।
• वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन ढाई हजार रुपये की जाएगी।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेखा सरकार का बजट 80,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता है। पिछले साल आप सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मानें तो यह आम जनता का बजट होगा जिसमें बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने और रोजगार सृजन का खास ध्यान रखा गया है। जनता ने भी ईमेल और वाट्सएप के जरिये 10 हजार से अधिक सुझाव सरकार को दिए हैं जिन्हें बजट में शामिल किया गया है।