Headline
सीआईएमएस एंड यूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून आपदा प्रभावितों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध- ललित जोशी
सीआईएमएस एंड यूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून आपदा प्रभावितों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध- ललित जोशी
सरकार होम स्टे योजना को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही है- महाराज
सरकार होम स्टे योजना को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही है- महाराज
सुबह उठने पर महसूस होती है थकान? ऊर्जा के लिए खाएं ये 5 खाद्य पदार्थ
सुबह उठने पर महसूस होती है थकान? ऊर्जा के लिए खाएं ये 5 खाद्य पदार्थ
मुख्यमंत्री धामी ने जौलजीबी मेला-2024 का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री धामी ने जौलजीबी मेला-2024 का किया शुभारंभ
‘टीरा’ ने जियो वर्ल्ड प्लाजा में लॉन्च किया लग्जरी ब्यूटी स्टोर
‘टीरा’ ने जियो वर्ल्ड प्लाजा में लॉन्च किया लग्जरी ब्यूटी स्टोर
फिल्म स्टार मनोज बाजपेई को जमीन खरीदवाने के लिए ताक पर रख दिए गए नियम- कायदे 
फिल्म स्टार मनोज बाजपेई को जमीन खरीदवाने के लिए ताक पर रख दिए गए नियम- कायदे 
चीन सीमा पर तैयारियां तेज, भारतीय सेना 2025 में करेगी हल्के टैंक ‘जोरावर’ का परीक्षण
चीन सीमा पर तैयारियां तेज, भारतीय सेना 2025 में करेगी हल्के टैंक ‘जोरावर’ का परीक्षण
झूठी अफवाह फैलाकर केदारनाथ धाम पर बेवजह राजनीति कर रही है कांग्रेस- महाराज
झूठी अफवाह फैलाकर केदारनाथ धाम पर बेवजह राजनीति कर रही है कांग्रेस- महाराज
तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त
तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त

कबाड़ में जाएंगे 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहन, बनाए गए स्क्रैप सेंटर 

कबाड़ में जाएंगे 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहन, बनाए गए स्क्रैप सेंटर 

देहरादून। प्रदेश के सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, प्रतिष्ठानों, उपक्रमों के 15 साल से अधिक पुराने सभी 6,200 वाहन मार्च अंत तक कबाड़ में चले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में स्क्रैप सेंटर बनाए गए हैं। इन वाहनों की न तो नीलामी होगी और न ही इनके रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाई जाएगी।सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के मुताबिक, प्रदेश में जारी स्क्रैप नीति के तहत 15 वर्ष या अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए समय सारिणी बनाई गई थी। इसके मुताबिक, पिछले साल नवंबर तक 1,200 वाहन स्क्रैप में भेजे गए। दिसंबर से जनवरी तक 2,500 वाहन स्क्रैप किए गए। अब फरवरी और मार्च में बाकी 2,500 वाहन भी स्क्रैप हो जाएंगे।

इस तरह 6,200 सरकारी वाहन कबाड़ बन जाएंगे। सभी विभागों को स्पष्ट किया गया कि वे केंद्र सरकार के एमएसटीसी के ई-ऑक्शन पोर्टल से वाहनों की स्क्रैपिंग कराएं। सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए गए कि वे स्क्रैप किए गए वाहनों का निक्षेप प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) की कॉपी स्क्रैप वाहनों की सूची के साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इन वाहनों का पूरा विवरण माहवार शासन को भी भेजा जाना जरूरी है।

पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ बनाने 5की प्रक्रिया तो चल रही, लेकिन इनके बदले नए वाहन खरीद में जान नजर नहीं आ रही। इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि विभागों के पास इतना बजट नहीं है। वित्त से उन्हें अनुमति भी आसानी से नहीं मिल रही है। नतीजतन विभागों के अफसर अब टैक्सी सेवा के भरोसे काम कर रहे हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top